सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने आता ;पोलीस व्हेरिफिकेशनची कट-कट थांबणार?

तुम्ही एखाद्या ठिकाणी नोकरीला लागण्याआधी तुमच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. विशेषत:सरकारी नोकरीवेळी हा नियम काटेकोरपणे पाळला जातो. पोलीस व्हेरिफिकेशन राहिल्यामुळे नोकरीवर रुजू होण्यास उशीर होतो.

अनेकदा ‘लाल फिती’च्या कारभारात पोलीस व्हेरिफिकेशनला वेळ लागतो. अशावेळी उमेदवारांसाठी हा कटकटीचा विषय बनून जातो. पण अशा उमेदवारांना आता दिलासा मिळणार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतलाय.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागणाऱ्या पोलीस पडताळणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांच्या पोलस अधिकाऱ्यांना महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.

सरकारी नोकऱ्यांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांनी सादर केलेल्या विविध कागदपत्रांची तपासणी आणि पडताळणी 6 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने 5 डिसेंबर रोजी कागदपत्र पडताळणीसंदर्भात महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.

नोकरी देताना उमेदवारांच्या पार्श्वभूमीची पडताळणी केल्यानंतरच सरकारी पदावरील नियुक्त्या नियमित केल्या जाव्यात, असे खंडपीठाने म्हटले.

बासुदेव दत्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यात कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.

पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्देश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी झाली.

त्यात कर्मचाऱ्याला निवृत्तीच्या तारखेच्या दोन महिने आधी बडतर्फ करण्यात आले होते. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फेटाळताना पुढील महत्वाचे निर्देश दिले.

याचिकाकर्ता 6 मार्च 1985 रोजी सार्वजनिक सेवेत रुजू झाला. असे असताना पोलिसांकडून पडताळणी अहवाल 7 जुलै 2010 रोजी आला.

त्यावेळी याचिकाकर्ता कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीला केवळ दोन महिने राहिले होते. तेव्हा त्याचा अहवाल संबंधित विभागाला देण्यात आला.तो देशाचा नागरिक नाही, असे यात म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना महत्वाचे निर्देश दिले. सरकारी सेवेत नियुक्तीसाठी निवडलेल्या उमेदवारांची कागदपत्र छाननी नियुक्तीच्या 6 महिने आधी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

‘उमेदवारांच्या नियुक्त्या त्यांच्या पार्श्वभूमीची पडताळणी केल्यानंतरच नियमित करण्यात याव्यात. यामुळे पुढील गुंतागुंत टाळता येईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.