मराठा आरक्षण प्रकरणात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले तातडीचे “हे” आदेश

• 

 

 

 

 

 

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील पुढच्या दोन दिवसांनी म्हणजेच 20 जानेवारीपासून त्यांच्या अंतरवली सराटी गावाहून मुंबईच्या दिशेला आंदोलनासाठी रवाना होणार आहेत.

 

 

त्यांनी मुंबईत आंदोलनासाठी येऊ नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांची मनधरणी करण्याचे प्रचंड प्रयत्न केले जात आहेत. पण मनोज जरांगे सरकारचं ऐकून घेण्यास तयार नाहीत.

 

 

जोपर्यंत महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत आपण आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. मनोज जरांगे यांच्या मुंबईच्या आंदोलनासाठी जोरदार तयारी करण्यात आली आहे.

 

 

त्यामुळे हे आंदोलन खूप मोठं होण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव वाढताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

 

 

कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना तात्काळ दाखले द्या, असे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सर्वच जिल्ह्यात शिबिर भरवून प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत.

 

 

राज्यात 54 लाख मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांना तातडीने मोठ्या प्रमाणात राज्यभरात शिबीर राबवून प्रमाणपत्र वाटप करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत.

 

 

त्यामुळे आता कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाच्या कामाला गती मिळणार आहे. मुख्य सचिवांच्या या आदेशावर मनोज जरांगे पाटील यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी आपण आंदोलनावर ठाम असल्याचं म्हटलं आहे. पण तरीही त्यांनी एक अट सरकारपुढे ठेवली आहे.

 

 

 

“आम्ही शंभर टक्के मुंबईला जाणार आहोत म्हणजे जाणार आहोत. कारण ही अंमलबजावणी किती दिवसात करतात आणि केलीच तर आम्हाला किती महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला 26 जानेवारीच्या आत प्रमाणपत्र वितरीत केलेत याचा डाटा लागणार आहे.

 

 

तरंच आम्ही विश्वास ठेवणार आहोत. किती जणांना प्रमाणपत्र दिले याची माहिती दिली का? 54 लाख नोंदी सापडली, त्या सर्वांना प्रमाणपत्र दिले का, तुम्ही दोन दिवसात देऊ शकतात.

 

 

 

तुम्ही दीड महिन्यात काही केलं नाही, तर आता काय करणार? मग करायचं असेल तर आदेश दिले आहेत त्याची अंमलबजावणी तातडीने करा”, असं मनोज जरांगे सरकारला उद्देशून म्हणाले आहेत.

 

 

 

“ज्या 54 लाख मराठ्यांची नोंद सापडली आहे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना 20 तारखेच्या आत प्रमाणपत्र द्या आणि सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर मार्ग काढला, असं दाखवा तेव्हा आम्ही विचार करु. तुम्ही आता आदेश काढणार आणि प्रमाणपत्र चार महिन्यात देणार तर ते चालणार नाही”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

 

 

 

कुणबी जाती संदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळीशैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी,

 

 

राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणी अंती कुणबीमराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी मा. न्यायमुर्ती संदिप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

 

 

सदर समितीने बैठका घेऊन अभिलेख तपासणी कामाचा आढावा घेतला आहे. तसेच तपासलेल्या नोंदीबाबत नमुना तयार करून अभिलेख्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते.

 

 

 

सदर तपासणीत विविध जिल्ह्यांमध्ये आढळून आलेल्या ५४ लाख कुणबी नोंदी संदर्भात संबंधित पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र तात्काळ निर्गमित करणे आवश्यक आहे.

 

 

याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० तसेच नियम २०१२ व त्याअंतर्गत केलेल्या सुधारणांनुसार जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी.

 

 

 

कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जाती संदर्भात आढळून आलेल्या नोंदीच्या आधारे संबंधित पात्र व्यक्तीना कुणबी, मराठा कुणबीकुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यात शिबिरांचे आयोजन करून पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र तातडीने निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी.

 

 

 

तसेच, ज्यांच्या कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा अशा नोंदी आढळून आलेल्या आहेत त्या संबंधित नागरीकांना निदर्शनास येण्याच्या अनुषंगाने त्यांच्या याद्या सर्व तलाठी यांच्यामार्फत गावस्तरावर मोहीम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात याव्यात, जेणेकरुन पात्र नागरीकांना जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त होण्याकरीता सदर नोंदी या पुरावा म्हणून सादर करता येतील. असंही नमूद करण्यात आले