विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

• 

 

 

 

 

सौर कृषी पंपांकरिता लाभार्थी शेतकऱ्यांवरील भार वाढवलेला नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम् उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) ची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण शेतकरी लाभार्थी हिस्सा 10 टक्के, तर अनुसूचित जाती

 

 

 

 

व अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी हिस्सा 5 टक्के असून यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

 

 

 

 

सदस्य राम शिंदे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर, या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

 

 

 

 

याबाबत अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन त्यांच्याकडील निर्धारित केलेली सौर कृषी पंपाची आधारभूत किंमत किंवा ई-निविदा प्रक्रियाद्वारे क्षमतानिहाय दर व पुरवठादारांची नावे नोंदणीकृत करून राज्यांना कळविते.

 

 

 

 

या दरांमध्ये 2019-20 आणि 2020-21 च्या तुलनेत 2023-25 साठी निविदा प्रक्रियेद्वारे प्राप्त झालेले सौर कृषी पंपांचे क्षमतानिहाय दरात वाढ झाल्याचे दिसून येते. यामुळे त्याप्रमाणात शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यात वाढ झालेली दिसून येते. या योजनेअंतर्गत सौर कृषी पंपांच्या किंमतीच्या 30 टक्के रक्कम केंद्र शासन,

 

 

 

30 टक्के रक्कम राज्य शासन व 40 टक्के रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांनी द्यावयाची होती. तथापि, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून सर्वसाधारण शेतकरी लाभार्थी हिस्सा 10 टक्के, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी हिस्सा पाच टक्के

 

 

 

 

आणि 60 टक्के व 65 टक्के रक्कम राज्य शासन व अतिरिक्त वीज कराद्वारे भरावी, असा निर्णय घेऊन राज्यातील कृषी पंप वीज जोडणीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

पूर्वी पॉली क्रिस्टलाईन पॅनलचा वापर होत होता. आता मोनो क्रिस्टलाईन पॅनलचे पंप येत आहेत. या पंपांच्या गुणवत्तेत वाढ झाली आहे.

 

 

 

त्या अनुषंगाने किंमतीत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यात वाढ झालेली दिसून येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 

 

 

सागरी सुरक्षेसाठी पोलिस दलातील पदभरती प्रक्रिया तातडीने करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्य पोलीस दलामध्ये सागरी सुरक्षिततेसाठी असलेली पदे ही तांत्रिक स्वरूपाची आहेत. यातील सरळसेवा कोट्यातील एकूण 162 रिक्त पदांपैकी 50 टक्के म्हणजेच 81 रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून

 

 

 

 

रोस्टर तपासणीनंतर इतरही पदे भरली जातील. या प्रक्रियेस गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 

 

 

 

 

सदस्य रमेश पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, ॲड.अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

 

 

 

राज्यातील सागरी सुरक्षेसाठी वेगवान बोटी चालविण्याकरिता पोलीस उप निरीक्षक (सेकंड क्लास मास्टर) गट-ब (अराजपत्रित) आणि पोलीस उप निरीक्षक (फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर) गट-ब (अराजपत्रित) ही तांत्रिक पदे आहेत. या पदांचे महत्त्व लक्षात घेऊन ती भरली जाईपर्यंत भारतीय नौदल,

 

 

 

भारतीय तटरक्षक दल या विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी यांची 11 महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आली असून याचा कोणत्याही अंमलदारांच्या पदोन्नतीवर विपरित परिणाम होणार नाही, असेही श्री.फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 

 

 

 

वीज कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यातील महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंपन्यांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येतील असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 

 

 

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी तीनही वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

 

 

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांसंदर्भातील मागण्यांबाबत 8 जानेवारी आणि 9 मार्च 2024 रोजी बैठका घेण्यात आल्या होत्या. यात वस्तुस्थिती अवगत करण्यात आली.

 

 

 

 

राज्यात हरियाणा कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीच्या धोरणासंदर्भात चर्चा होऊन त्या धोरणामध्ये कंत्राटी कामगारांना कुठेही कायम करण्याची शाश्वती देण्यात आलेली नाही व हरियाणा सरकारने लागू केलेले कायदे राज्यात अगोदरच लागू असल्याचेही अवगत करण्यात आले.

 

 

 

कंत्राटी कामगारांच्या हितासाठी असलेल्या निर्णयांबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महावितरण व महापारेषण कंपनीमध्ये काम करीत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना नियमित सेवेतील प्रवेशाचा मार्ग सुकर करण्याकरिता त्यांच्या मागील अनुभवाच्या आधारे त्यांना सरळसेवा भरतीमध्ये प्रति वर्षे दोन गुण असे पाच वर्षांच्या अनुभवासाठी जास्तीत जास्त 10 गुण देण्यात येतात.

 

 

 

याशिवाय महावितरण कंपनीने विहित शैक्षणिक अर्हता नसलेल्या कंत्राटी कामगारांना विद्युत सहायक व उपकेंद्र सहायक या पदाकरिता आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करण्याकरिता तीन वर्षांचा अवधी दिला आहे.

 

 

त्याचप्रमाणे महापारेषण कंपनीमध्ये कोणत्याही कंत्राटी कामगारास विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नसल्यामुळे कमी करण्यात आल्याची बाब निदर्शनास येत नसल्याचे सांगितले. याशिवाय भरती प्रक्रियेमध्ये कंत्राटी कामगारांना जास्तीत जास्त प्रमाणात सामावून घेण्यासाठी मुख्य सचिवांसमवेत बैठकीमध्ये चर्चा करून मार्ग काढण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

 

 

 

कामगारांना कमीत कमी वेतन देताना त्यांना 62 टक्के विविध भत्ते देण्यात येत असल्याचे सांगून वीज उद्योगाकरिता किमान वेतन अधिनियम 1948 अंतर्गत स्वतंत्र अनुसूची उद्योग म्हणून किमान वेतन निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असून याबाबत चार महिन्यांत निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

 

गिरण्यांच्या जागेवरील चाळीच्या सद्यस्थितीबाबत पाहणी करणार – गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

 

गिरण्यांच्या जागेवर बांधण्यात आलेली संक्रमण शिबिरे सुस्थितीत असल्याचे म्हाडाने कळविले असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 

 

 

तथापि गिरण्यांच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या चाळींच्या सद्यस्थितीची सदनातील सदस्यांसह पाहणी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.सदस्य अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित केला होता.

 

 

 

त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, शासनाकडे 13.78 हेक्टर जमीन उपलब्ध होती. त्यामध्ये गिरणी कामगारांसाठी 13 हजार घरे बांधली. तसेच 6409 संक्रमण शिबिर बांधली. यापैकी 3200 शिबिरे दुरुस्ती मंडळाला दिली तर 3192 बीडीडी चाळीसाठी दिली. ही संक्रमण शिबिरे मागील सुमारे 10 वर्षांमध्ये बांधलेली असल्याने ती धोकादायक असल्याची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

 

 

 

 

आयटीआयमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या खात्यात प्रशिक्षण शुल्क जमा करण्याची कार्यवाही सुरू – इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (आयटीआय) केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या इमाव, विजाभज आणि विमाप्र विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याची योजना आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे सदरचा निधी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास महाआयटीकडून विलंब झाला होता.

 

 

 

तात्र आता याबाबत तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यामुळे महाडीबीटी प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर निधी जमा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 

 

 

 

सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

 

 

 

मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी सन 2021-22 करिता 14.44 कोटी व सन 2022-23 करिता 21.60 कोटी इतकी तरतूद इतर मागास बहुजन संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात आली असून त्यांच्यामार्फत महाआयटी कार्यालयास उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

 

 

 

 

आयटीआय मध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या इमाव, विजाभज आणि विमाप्र विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याची ही योजना असल्याने खासगी आयटीआयना अनुदान देण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 

 

 

 

सहानुभूतीपूर्वक विचारानंतरच प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या – ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन
प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली करताना ज्या शिक्षकांच्या समस्या होत्या त्या लक्षात घेऊन प्राधान्याने बदल्या केल्या असल्याचे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

 

 

 

प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन शिक्षकांची बदलीबाबत प्रश्न विधानपरिषदेत नियम 92 अन्वये गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की,

 

 

 

 

 

प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत संवर्ग एकमध्ये येणाऱ्या शिक्षकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. जेणेकरून त्यांच्या अडचणी दूर होऊन त्यांना सेवा उत्तमरित्या करता यावी यासाठी शासन शिक्षकांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. २५०० शिक्षकांच्या बदल्या केल्या आहेत, असे उत्तर मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

 

 

 

 

‘बेस्ट’मध्ये आवश्यकतेनुसार पदभरती करणार – मंत्री उदय सामंत

 

 

‘बेस्ट’मधील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सध्याचा पदांचा आढावा घेऊन विभागात पदांची आवश्यकता लक्षात घेऊन पदभरती केली जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 

 

 

मुंबई शहर आणि उपनगरामध्ये प्रवाशांना अविरत परिवहन सेवा आणि अखंडित वीज पुरवठा करणाऱ्या बेस्ट मधे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची पदभरती करावी, असा प्रश्न नियम 92 अन्वये सदस्य प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, बेस्ट मधील अधिकारी

 

 

 

आणि कर्मचारी यांची आवश्यकता लक्षात घेऊन पदभरती करण्याबाबत आयुक्त यांच्यासोबत बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. निवृत्तीवेतनाबाबत मा. उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल.

 

 

 

बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून यामध्ये विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड आणि सुनील शिंदे यांना सहभागी करुन घेतले जाईल.यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सुनील शिंदे यांनी या सहभाग घेतला.

 

 

 

 

ग्रंथालयांचा दर्जावाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक – मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

 

राज्यातील ग्रंथालयांचा दर्जावाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे उत्तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

 

 

 

राज्यात गाव तेथे वाचनालय ही चळवळ राबविण्यात आल्यापासून ग्रंथालयांचा दर्जा वाढ करण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा, असा प्रश्न सदस्य अरुण लाड यांनी विधानपरिषदेत नियम ९२ अन्वये उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, राज्यातील सर्व ग्रंथालयाची ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ दर्जाची तसेच ग्रंथालय अनुषंगिक माहिती असलेले १६ प्रश्नांची माहिती भरण्याची कार्यवाही विभागाकडून सुरू आहे.

 

 

 

 

यासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे ही माहिती पूर्ण भरून झाली की सहा महिन्यांत निर्णय घेऊ. त्यानंतर ग्रंथालयांना दर्जावाढ देऊ. या सर्व ग्रंथालयाना हे सरकार आल्यानंतर ६० टक्के अनुदान वाढवले आहे. तसेच आणखी ४० टक्के वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे.

 

 

तसेच ग्रंथालयांना जिल्हा नियोजन निधीमधून तसेच आमदार निधीतूनदेखील पुस्तके खरेदी करू शकतात. तीन हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना आणि आदिवासी भागातही नवीन ग्रंथालय सुरू होतील त्यामुळे नव्याने ग्रंथालयांची संख्याही वाढेल, असेही मंत्री श्री.पाटील म्हणाले.

 

 

 

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, दादर मुंबई मराठी ग्रंथालय व अमरावतीसारखी जुनी ग्रंथालय आहेत. त्यांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. राज्यातील जुन्या व ऐतिहासिक ग्रंथालयांच्या इमारती दुरूस्तीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी चर्चा करून यावर निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

 

 

 

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री किशोर दराडे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला

 

 

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने देणार – मंत्री अतुल सावे
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विक्री करण्यासाठी ना- हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने दिली जाणार आहेत. अर्ज केल्यानंतर 45 दिवसांत प्रमाणपत्र मिळणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

 

 

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी लागणारे ना – हरकत प्रमाणपत्रबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास मंत्री श्री. सावे यांनी उत्तर दिले. उपप्रश्नास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिक माहिती दिली.

 

 

 

 

मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठीच्या अनेक अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. तसेच ना – हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. तसेच झोपडपट्टीधारक मृत असल्यास त्याच्या वारसाने वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांनाही ना – हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी मंत्री श्री. सावे यांनी दिली.

 

 

 

 

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गतीने राबविण्यासाठीच्या धोरणात्मक निर्णयाची कार्यवाही लवकरच

 

 

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, शहरातील एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवावी जेणेकरून गतीने काम पूर्ण होईल. याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही जागा घेऊन पात्र झोपडपट्टीधारकांना घर देऊन त्याचा खर्च उर्वरित सदनिका विक्रीतून काढण्यात येतो. मुंबईतल्या जमिनीच्या किमतीनुसार ही योजना मुंबईत राबविणे सोयीस्कर ठरते.

 

 

 

 

मात्र, इतर नगरपालिकामध्ये जमिनीच्या किंमती आणि ग्राहकांची संख्या सोयीस्कर असल्यास इतर नगरपालिकांमध्येही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई गिरकर, प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.