आता मराठवाड्याच्या पाण्यावरही गुजरातचा डल्ला

नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्याचे बहुतांश क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

मराठवाडा विभागाचा वैनगंगा-नळगंगा योजनेत समावेश करण्याची मागणी जलतज्ज्ञांनी केली आहे. तर नार-पार गिरणा प्रकल्प ही धूळफेक असून

महायुती सरकारने महाराष्ट्राच्या आणि दुष्काळी मराठवाड्याच्या पाणी हक्काला कायमची तिलांजली आहे, अशी टीका मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचने केली आहे.

नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. हा प्रकल्पाचा खर्च सात हजार १५ कोटी रुपये आहे. पश्चिमी वाहिनी नदीखोऱ्यातून १०.६४ टीएमसी पाणी वापर प्रस्तावित आहे.

या प्रकल्पाचा नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांना मोठा फायदा होणार आहे. जवळपास ५० हजार हेक्टर शेती ओलिताखाली येणार आहे.

या योजनेत नऊ नवीन धरणे बांधण्यात येणार आहेत. नार-पार गिरणा या अर्धवट प्रकल्पाला निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मान्यता देऊन जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

व अजित पवार यांच्या सरकारने कायम दुष्काळी आणि अनुशेषग्रस्त मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्यातील जनतेची घोर फसवणूक करून कायम दुष्काळात ढकलण्याचे षडयंत्र रचले आहे.

यातून महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी गुजरात आणि कच्छला देण्याचा राजमार्ग प्रशस्त केला आहे. ही निषेधार्ह कृती असल्याचा आरोप

मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचचे अध्यक्ष डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे. ‘आधीच जायकवाडीच्या वरच्या भागात दुप्पट पाणी अडवून जायकवाडीचा श्वास कोंडून टाकला आहे.

मराठवाडा टॅंकरवाडा झाला असून जायकवाडीत हक्काचे पाणी सोडण्यासाठी जनतेला टोकाचा संघर्ष करावा लागतो. त्यात आता परत पश्चिम वाहिनी नद्यांचे १६० टीएमसी पाणी एकत्रित गोदावरी खोऱ्यात मराठवाड्यासाठी

आणि काही पाणी गिरणा खोऱ्यात न वळवता नार-पार गिरणा असा टप्पा करून हे पाणी केवळ गिरणा नदीत वळवण्यात येणार आहे.

नवीन धरणामुळे भविष्यात मराठवाड्याच्या पाण्याचा मार्गच बंद करून टाकला आहे, असे लाखे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाचाही डीपीआर मंजूर करून त्यास महाराष्ट्र-गुजरात आंतरराज्यीय प्रकल्प असे नाव देऊन महाराष्ट्राच्या हक्काच्या १०० टीएमसीपेक्षा जास्त पाण्यावर डल्ला मारला आहे.

तसे लेखी उत्तर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आर. सी. पाटील यांनी लोकसभेत दिले आहे. दुष्काळी मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देण्याच्या राज्य सरकारच्या कृती विरोधात

मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि जनतेने संघटीत होऊन आवाज उठवला पाहिजे, असे लाखे यांनी म्हटले आहे.

वैनगंगा-मांजरा, पातळगंगा-गोदावरी, सावित्री-कुंडलिका-भीमा, तापी-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प व्यावहारिक नसल्याचे सांगत वैनगंगा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने रद्द केल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी सुस्पष्ट खुलासा करून जनतेला वस्तुस्थिती सांगितली पाहिजे.- डॉ. संजय लाखे पाटील, अध्यक्ष, मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंच