मराठा कुणबीमध्‍ये समाविष्‍ट होनाराच नाही; नारायण राणे भूमिकेवर ठाम

भाजप नेते तथा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची अत्यंत महत्वाची पत्रकार परिषद रद्द झाली आहे. मराठा आरक्षणावर ही पत्रकार परिषद होणार होती.

मात्र, ही पत्रकार परिषद रद्द करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेवरून नारायण राणेंनी नाराजी व्यक्त केली होती.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात लढवय्येपणाचा वारसा आणि इतिहास असलेल्या मराठा समाजाचं खच्चीकरण होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी.

स्वाभिमानी मराठा कुणबी समाजात समाविष्ट होऊन आरक्षण घेणार नाहीत असं राणेंनी म्हंटलं होतं. त्यामुळे राणे आजच्या पत्रकार परिषदेत कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. मात्र राणेंची आजची पत्रकार परिषद रद्द झालीय.

या विषयावर मला महाराष्‍ट्र शासनाला विनंती करावयाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या महाराष्‍ट्रात लढवय्येपणाचा वारसा आणि इतिहास असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्‍चीकरण होणार नाही याची काळजी घ्‍यावी.

स्‍वाभिमानी मराठा कुणबी समाजामध्‍ये समाविष्‍ट होऊन आरक्षण घेणार नाही. याशिवाय तसे केल्‍याने इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समाजावर अतिक्रमण होणार आहे असे नारायण राणे यांनी म्हंटले आहे.

या सगळया नाजूक प्रश्‍नाचा महाराष्‍ट्र सरकारने सखोल विचार करावा. महाराष्‍ट्रामध्‍ये मराठा समाजाची संख्‍या 32 टक्‍के म्‍हणजे 4 कोटी एवढी आहे. कोणत्‍याही पदापेक्षा जात, धर्म आणि देश महत्‍वाचे आहेत एवढंच मला सांगावेसे वाटते असंही राणे म्हणाले.

नारायण राणेंनी केलेल्या विरोधाबाबत बोलताना ही अधिसूचना जुन्या कुणबी नोंदी ज्यांच्या आहेत त्यांच्या साठी आहे.मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर मागासवर्गीय आयोग एम्परिकल डेटा गोळा करण्याचे काम करत आहेत

त्या मध्ये 36 जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास कसा आहे हे त्या डेटा मधून येईल .

देवेंद्र फडणवीस असताना जे आरक्षण दिलं होत त्यात त्रुटी राहिल्या होत्या त्या बाबत अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे त्या नंतर विशेष अधिवेशन घेऊन टिकणार आरक्षण राज्यसरकार देणार आहे

या वेळी इतर कोणावर अन्याय होणार नाही. कुणबी आरक्षणाचा विषय वेगळा आहे आणि मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण द्यायचा विषय वेगळा आहे.

कुणीही गैरसमज करून घेऊ नये मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण देण्याचा निर्णय होण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमला आहे असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.