आचारसंहितेचा पहिला दणका ; मराठवाड्यातील या शहरातून लाखोंची रोकड जप्त

• 

 

 

 

 

 

आचारसंहिता लागल्यानंतर जिल्ह्यात कडेकोट तपासणी सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले आहेत.

 

 

 

 

दररोज या संदर्भात पाठपुरावा करण्यात येत असून या यंत्रणांनी कोणाचीही हयगय न करता जप्ती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहे.

 

 

 

नांदेड जिल्ह्यात 44 लाखाची रोकड, 7 लाखाचे मद्य व 16 लाखाचे अन्य साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

निवडणूक कालावधीत जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी सर्व यंत्रणांना सजग राहण्याचा आदेश दिला आहे.

 

 

 

 

पोलीस,अंमलबजावणी संचालनालय, इन्कम टॅक्स, परिवहन, वन विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क,प्राप्तीकर, महसुल, अंमली पदार्थ नियंत्रण दल, सिमा सुरक्षा बल,

 

 

 

अंमलबजावणी संचालनालय, परिवहन, डाक विभाग, नागरी उड्डयन विभाग विभागाचे अधिकाऱ्यांनी निवडणुकीच्या सर्व गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करत कारवाईचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहे.

 

 

 

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीसाठी ‘इलेकशन सिझर मॅनेजमेंट सिस्टीम ॲपची निर्मिती आयोगाने केली आहे. निवडणूक काळात कुठलेही गैरप्रकार घडू नयेत म्हणून यात सर्व सहभागी शासकीय यंत्रणा,

 

 

 

 

पथके बारकाईने लक्ष ठेऊन कारवाई करतात. रोकड, अवैध मद्यसाठा, अंमली पदार्थ वा शस्त्र अशी कुठलीही जप्तीची कारवाई केल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना

 

 

ती माहिती त्वरित या ॲपमध्ये समाविष्ट करावी लागणार आहे. त्यामुळे या कारवाईची माहिती लगेचच निवडणूक आयोगाला मिळणार आहे. तथापि, या यंत्रणेचा आणखी सक्रिय वापर करण्याचे निर्देश आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिले.

 

 

 

 

44 लाखाची रोकड, 7 लाखाचे मद्य, 16 लाखाचे अन्य साहित्य आतापर्यंत जप्त करण्यात आले. जिल्ह्यात येणाऱ्या जाणाऱ्या सर्व सीमांवर ज्यांचे ज्यांचे तपासणी कक्ष आहेत

 

 

 

 

त्या ठिकाणी काटेकोरपणे कारवाई करण्यात यावी, तपासणी दरम्यान ज्या यंत्रणेचे घटनास्थळावर पोहोचणे आवश्यक असेल त्यांनी तातडीने त्या ठिकाणी पोहोचावे यासंदर्भात नियुक्त फ्लाईंग स्क्वाडला माहिती द्यावी.

 

 

 

 

 

कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्यामध्ये अवैध वाहतूक दारूची तस्करी आणि बेनामी रोकडीचे वहन होणार नाही, यासाठी सर्व यंत्रणांनी डोळ्यात तेल घालून काम करावे असे सक्त निर्देश यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

 

 

 

सार्वजनिक ठिकाणाच्या जवळपास पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यास निर्बंध करण्यात आला आहे.जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे, रुग्णालये किंवा शैक्षणिक संस्था

 

 

 

 

व सार्वजनिक ठिकाणाच्या जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यास निर्बंध करण्यात आले आहेत, असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी निर्गमित केले आहे.

 

 

 

 

निवडणुकीचे प्रचारासाठी कोणत्याही व्यक्तीगत जागा, इमारत, आवार, भिंत इत्यादीचा संबंधित जागा मालकाचे परवानगी शिवाय व संबंधित परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या परवानगी शिवाय वापर करण्यास निवडणूक प्रक्रीया पुर्ण होईपर्यत निर्बंध घालण्यात आले आहे,

 

 

 

 

असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले. निवडणुकीचे साहित्य कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यावर रहदारीस अडथळा होईल किंवा अपघात होईल अशा पध्दतीने लावण्यास निवडणूक प्रक्रीया पुर्ण होईपर्यत निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

 

 

 

निवडणूक कालावधीत जात, धर्म, भाषावार शिबिरांचे आयोजन न करणे जिल्ह्यात कुठेही कसल्याही प्रकारचे जात, भाषा, धार्मिक शिबिरांचे, मेळाव्यांचे आयोजनावर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निर्बंध घालण्यात आले आहे,

 

 

 

 

असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी निर्गमित केले आहे. जिल्ह्यातील लोकसभा निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत,

 

 

 

निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने, मुद्रणालयाचे मालकाने

 

 

 

 

व इतर सर्व माध्यमाद्वारे छपाई करणाऱ्या मालकाने तसेच प्रकाशकाने नमुना मतपत्रिका छापतांना इतर उमेदवाराचे नाव त्यांनी नेमून देण्यात आलेले चिन्ह वापरणे,

 

 

 

नमुना मतपत्रिकेसाठी आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे कागद वापरणे, आयोगाने निश्चित केलेल्या कागदाच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिका छपाईस निवडणूक प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यत निर्बंध घालण्यात आले आहेत.