राज्यपालांकडून कुलगुरूंवर निलंबनाची कारवाई
Suspension of the Vice-Chancellor by the Governor
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या निलंबनाचा आदेश राज्यपाल तसेच विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांनी गुरुवारी काढला.
या निर्णयामुळे चौधरी यांना धक्का बसला असून त्यांना दुसऱ्यांदा निलंबित करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे निलंबनाची नामुष्की ओढवणारे ते नागपूर विद्यापीठाचे पहिलेच कुलगुरू ठरले आहेत.
कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांचा संपूर्ण कार्यकाळ वादग्रस्त राहिला. त्यांच्याविरुद्ध असलेल्या तक्रारी लक्षात घेत राज्य सरकारने अजित बावीस्कर समिती नेमली होती.
या समितीने चौकशीअंती विविध गैरव्यवहारप्रकरणी चौधरी यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. त्यानुसार, चौधरी यांना पहिल्यांदा निलंबित करण्यात आले होते.
मात्र, निलंबन करताना अपेक्षित असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न झाल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने चौधरी यांच्या निलंबनाचा आदेश रद्द केला होता. त्यामुळे चौधरी यांनी यांनी ११ एप्रिलला पुन्हा कुलगुरुपदाचा कार्यभार स्वीकारला.
त्यांच्याविरुद्ध असलेल्या तक्रारी लक्षात घेत लगेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांच्या समितीकडून चौकशी सुरू करण्यात आली.
या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर राज्यपालांनी चौधरी यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी कार्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस काढली.
दरम्यान, चौधरी यांनी पुन्हा एकदा चौकशी प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. यावेळी न्यायालयाने चौधरी यांच्या चौकशीवर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.
परिणामत: चौधरी यांना २६ जूनला चौकशीसाठी राज्यपाल कार्यालयात बोलाविण्यात आले. चौधरी यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता लेखी उत्तर सादर केले.
त्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे राज्यपालांनी चौधरी यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. चौधरी यांनी दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा मागून घेतली. तसेच राजीनामा देण्यास निकार दिल्यामुळे गुरुवारी राज्यपालांनी त्यांना दुसऱ्यांदा निलंबित केले.
– विद्यापीठाच्या परीक्षा आयोजनाकरिता महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड काळ्या यादीत असतानाही कंत्राट देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता.
– कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्या कार्यकाळात आंतरविद्याशाखीय शाखेच्या अधिष्ठातापदी डॉ. प्रशांत कडू यांच्या नियुक्तीवरून वाद निर्माण झाला होता.
– सिनेट पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक वेळेत न घेतल्याचा आक्षेपही डॉ. चौधरी यांच्याविरोधात घेण्यात आला होता.
– विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे तत्कालीन विभागप्रमुख मोहन काशीकर यांच्यावर केलेल्या कारवाईला न्यायालयाने चूक ठरवत विद्यापीठाला फटकारले होते. – विद्यापीठ सुरक्षा व्यवस्थेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांना डॉ. चौधरी यांना सामोरे जावे लागले होते.
डॉ. विलास सपकाळ हे कुलगुरू असताना स्कोडा कार खरेदी, शंभरावा दीक्षांत समारंभ, २५० कॉलेजवरील प्रवेशबंदी या मुद्यांवरून ते अडचणीत आले होते.
त्यांच्याच कार्यकाळात प्राधिकरण सदस्यांनी विद्यापीठाचे बजेट फेटाळून लावले होते. त्यावेळी त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल व कुलपती के. शंकरनारायणन यांची भेट घेतली होती.
त्या भेटीत त्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार त्यांनी राजीनामा दिल्याने निलंबनाची कारवाई टळली होती.
गुरुवारी कुलगुरू चौधरी यांच्यावरील निलंबनाच्या कारवाईने ठीक दहा वर्षांपूर्वी सपकाळ यांनी दिलेल्या राजीनामानाट्याला उजळा मिळाला.
