निर्णयाचे पालन न करणाऱ्या महाविद्यालयाची शैक्षणिक संस्थांची मान्यता रद्द केली जाणार
Colleges that do not comply with the decision will be de-recognised as educational institutions
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास, इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी याबद्दल शासन निर्णय जारी करण्यात आला. मात्र तरीही महाविद्यालयाकडून या निर्णयाचे पालन केले जात नव्हते.
आता याबद्दल उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. मुलींना मोफत शिक्षणाच्या निर्णयाचे
पालन न करणाऱ्या महाविद्यालयाची शैक्षणिक संस्थांची मान्यता रद्द केली जाणार आहे, असे आदेश चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी जळगावात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी
मुलींना मोफत शिक्षणाच्या निर्णयाचे पालन न करणाऱ्या महाविद्यालयाची शैक्षणिक संस्थांची मान्यता रद्द केली जाणार असल्याची माहिती दिली.
माझ्यासह दहा अधिकाऱ्यांचे टास्क फोर्स वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील महाविद्यालयांना भेट देतील. त्यावेळी काही अडचणी किंवा
त्रुटी जाणवल्यास संबंधित महाविद्यालयांची मान्यता थेट रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
मुलींच्या अडचणी कळाव्यात म्हणून लवकरच टोल फ्री क्रमांक जाहीर केला जाणार आहे. राज्य शासनाने मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा निर्णय घेतला आहे,
असं असतानाही अनेक महाविद्यालयांमध्ये मुलींना शिक्षण देण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयाकडून वेगवेगळ्या स्वरुपांमध्ये मुलींकडून
फी आकारली जात असल्याची माहिती समोर आली होती. आता याबद्दल चंद्रकांत पाटील यांनी महाविद्यालय तसेच शैक्षणिक संस्थांची थेट मान्यता रद्द करण्याबाबतचा इशारा दिला आहे.
मुलींना मोफत शिक्षण देताना महाविद्यालयाकडून होणारा त्रास तसेच अडचणी यासंदर्भात मी अभ्यास करत आहे. मुलींच्या अडचणी कळाव्यात म्हणून लवकरच टोल फ्री क्रमांक जाहीर केला जाणार असल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
अनेक पर्याय उपलब्ध करूनही जे महाविद्यालय किंवा शैक्षणिक संस्था मुलींकडून फी आकारत असतील यांच्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केले जाणार आहे.
यात माझ्यासह दहा अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये महाविद्यालय तसेच
शैक्षणिक संस्थांना भेटी दिल्या जातील. जर या अडचणीत दुरुस्त झाल्या नाही तर जागेवरच महाविद्यालयाची मान्यता रद्द केली जाईल, असा इशारा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
