MIM कडून विधानसभेसाठी पाच उमेदवारांची घोषणा

राज्यात विधानसभा निवडणुकीची कधीही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे.

काही पक्षांनी महाविकास आघाडी आणि महायुतीत राहून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर काही पक्षांनी तिसऱ्या आघाडीत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तर काही पक्षांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. एमआयएमचे सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवैसी यांनीही कोणत्याही आघाडीत न जाता स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इतकेच नाही तर त्यांनी पाच उमेदवारांच्या नावांची घोषणाही केली आहे. त्यामुळे एमआयएमचा महाविकास आघाडीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

एमआयएमचे सर्वेसर्वा आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी आज संभाजीनगरमध्ये होते. यावेळी त्यांनी आघाडीच्या नेत्यांशी चर्चा झाली. पण त्यांनी नंतर काहीच कळवलं नाही.

त्यामुळे आम्ही अधिक वाट न पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं असदुद्दीन ओवैसी यांनी सांगितलं.

असदुद्दीन ओवैसी यांनी यावेळी पाच उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केली. संभाजीनगरमधून इम्तियाज जलील, धुळ्यातून फारूक शाह, मालेगावमधून मुफ्ती इस्माईल,

मुंबईतून रईस लष्करीया, सोलापूरमधून फारूक शाब्दी निवडणूक लढणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. इतर विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांची नावे नंतर जाहीर केली जाणार आहेत, असंही ओवैसी यांनी सांगितलं.

एमआयएमने सुरुवातीपासूनच महाविकास आघाडीसोबत निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला होता. आम्हाला आघाडीत घ्या म्हणून आघाडीला वारंवार विनंतीही केली.

पण आघाडीने त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे एमआयएमने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

महाविकास आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांनी साथ दिली होती. आता हा व्होटर एमआयएमकडे वळण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

यावेळी त्यांनी वक्फ बोर्ड बिलावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मोदी सरकारने आणलेलं हे बिल मुस्लिम विरोधी आहे. भारतातील मुस्लिमांची वक्फ संपत्ती ही खासगी संपत्ती आहे.

आमच्या पूर्वजांनी दिलेली ही संपत्ती आहे. मोदी सरकारला हे सगळं संपवायचं आहे. मोदी सरकारला या विधेयकाच्या माध्यमातून हिंदू-मुस्लिम संपवायचा आहे.

त्याचा निषेध नोंदवला गेला पाहिजे. सरकारला आपला विरोध कळवला पाहिजे. देशात 14 ट्रिब्यूनल आहेत. त्यांचे निर्णय अंतिम मानले जातात. पण सरकार आमच्याबाबत हे ट्रिब्यूनल ठेवायला तयार नाही, असंही ते म्हणाले.