छगन भुजबळ नवा राजकीय पक्ष काढण्याच्या तयारीत?
Chhagan Bhujbal preparing to form a new political party?
छगन भुजबळ ओबीसींसाठी नवीन पक्ष स्थापन करणार का? भुजबळांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत तसे संकेत दिलेत. इतकंच नाही तर स्थानिक अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहेत,
असा आरोपही भुजबळांनी केलाय. मराठा आरक्षणावर आपली नेमकी भूमिका काय आहे आणि तोडगा काय अशा अनेक प्रश्नांवर भुजबळांनी स्पष्ट मतं व्यक्त केलीयेत. काय म्हणाले भुजबळ जाणून घेऊ.
हिंदुस्तान टाईम्स या इंग्रजी वृत्तपत्राला छगन भुजबळ यांनी मुलाखत दिलीये. माझा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही. पण मराठा समाजाला मागच्या दाराने ओबीसी कॅटेगरीत आरक्षण देण्याचा घाट घातला जातोय.
स्थानिक अधिकाऱ्यांना धमक्या दिल्या जाताहेत. मूळ कागदपत्रांमध्ये बदल केले जात आहेत. सरसकट प्रमाणपत्र देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना फोन केले जात आहेत.
राज्यात एक समांतर सरकार चालवलं जातयं, असा अरोप भुजबळांनी केलाय. इतकंच नाही तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना राज्यात काय चाललंय याची पूर्ण कल्पना आहे, असंही ते म्हणालेत.
जे कुणबी आहेत; त्यांना प्रमाणपत्र द्यायला आपला विरोध नाही, असंही भुजबळांनी स्पष्ट केलंय. पण मराठा समाजाला मागच्या दाराने ओबीसीत आरक्षण देण्याचा घाट घातला जातोय असा थेट आरोप भुजबळांनी केलाय.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असा आम्हाला शब्द दिला होता, पण आता मोठ्या संख्येने प्रमाणपत्रं दिली जाताहेत. असं झाल्यास ओबीसींसाठी किती कोटा उरणार असा रोखठोक सवाल भुजबळांनी विचारलाय.
मराठा समाज मागास नाही असं सुप्रीम कोर्टानं वारंवार सांगितलंय. मग अशा प्रकारे हे कोर्टाच्या निर्णयाचं उल्लंघन नाही का? असंही भुजबळ म्हणालेत.
गेल्यावेळी मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकलं, याचा अर्थ हे आरक्षण मिळू शकतो, त्यावर तोडगा निघू शकतो, असं भुजबळ म्हणालेत.
पण त्यात नेमक्या काय त्रुटी राहिल्यात त्या शोधाव्या लागतील, असंही भुजबळ यांनी सांगितलंय. विधानसभेत मराठा आरक्षणावर विधेयक मांडलं, तर आपण नक्की पाठिंबा देऊ, अशी स्पष्ट भूमिका भुजबळांनी मांडलीय.
भुजबळांनी जरांगे पाटलांवर थेट आरोपही केलाय. राज्यातल्या शांततेबाबत त्यांना चिंता नाही, असं ते म्हणालेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राज्यात कुठेही संघर्ष दिसत नाहीये.
मराठा समाजात रोष निर्माण होऊ नये म्हणून एकनाथ शिंदे सावध भूमिका घेत आहेत. पण जरांगे पाटील यांना राज्यात शांतता नांदावी याच्याशी जरांगे पाटलांना काहीही देणंघेणं नाही
असा आरोपही त्यांनी केलाय. दुसरीकडं मुख्यमंत्री शिंदेंनी आरक्षण देणार असा शब्दही दिलाय, असा उल्लेखही त्यांनी आवर्जुन केलाय.
ओबीसी समाजासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी भुजबळांनी दाखवलीये. इतकंच नाही तर आगामी काळात ओबीसींसाठी वेगळा पक्ष काढण्याचे संकेतही भुजबळांनी दिलेत.
आपण मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही, पण आपण झुंडशाहीच्या विरोधात आहोत असं भुजबळ म्हणालेत. ओबीसींच्या हक्कांसाठी आपण ठाम आहोत, गेली २५ वर्षे ओबीसींसाठी मी लढतोय.
पण एका मंत्रिपदासाठी मी गप्प बसेन का? माझ्या पक्षातील आणि सरकारमधील काही नेत्यांना माझी ही भूमिका पटणार नाही; पण मी माझ्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं भुजबळांनी स्पष्ट केलंय.
अंबडच्या सभेला जाण्यापूर्वी मी माझ्या पक्षातील नेत्यांना स्पष्ट सांगितलंय की माझी भूमिका कुणाला अडचणीची वाटत असेल तर मी राजीनामा द्यायला तयार आहे.
ओबीसींच्या हक्कासाठी अनेकांनी स्वतंत्र पक्ष काढण्याचा सल्ला दिल्याचे भुजबळांनी सांगितलंय. पण सर्व ओबीसी नेत्यांनी आपल्या पक्षात राहून लढावं असं भुजबळांनी म्हटलंय.
पण भविष्यकाळात काय होईल हे सांगता येत नाही. जर ओबीसींवर अन्याय झाला तर काहीही होऊ शकतं, असं सूचक विधानही भुजबळांनी केलंय.
२४ डिसेंबरला जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली मुदत संपणार आहे. तोपर्यंत सरकार काय भूमिका घेणार हे लवकरच कळेल. त्यानंतर भुजबळ काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
